बच्चों को स्कूल से कैसे निकाला जा सकता है : हाईकोर्ट

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वर्ष 2018 की दसवीं परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को निर्देश दिया कि फेल हुए 42 हजार 503 छात्रों को तत्काल सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए।

यह फैसला एक गैर सरकारी संस्था सोशल ज्यूरिस्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत को बताया गया कि ये छात्र पूरक परीक्षा में भी फेल हो गए थे, जिसके बाद स्कूल उन्हें स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से पढ़ाई करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। 

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो सख्त आदेश पारित किया जाएगा। अदालत ने निर्देर्शों का पालन करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

अदालत ने छात्रों को दाखिला देने से इनकार करने पर आश्चर्य जताया। अदालत ने कहा कि कैसे इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। उचित शिक्षा पाना इनका कानूनी अधिकार है। इतनी तादात में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस तरह का कदम बच्चों के भविष्य से सीधेतौर पर खिलवाड़ है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि फेल छात्रों को दाखिले से इनकार करना दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली का उल्लंघन है।.

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