क्यों पिछड़ जाते हैं भारत के किसान

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व्यापार समझौते करने वाले वार्ताकार तीन तरह के होते हैं। वार्ताकारों का पहला वर्ग वह होता है, जो मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का नुमाइंदा होता है, और जो अपने लोगों के वास्ते सबसे बेहतर समझौता हासिल करने के लिए तमाम साधनों और ताकत का इस्तेमाल करता है। दूसरा वार्ताकार वर्ग वह होता है, जो अपने औपनिवेशिक अतीत, नए व्यापार नियमों और राष्ट्र के समूहों व राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसा होता है। ये सभी उसे अलग-अलग दिशा में खींचते रहते हैं। ऐसे वार्ताकार देशों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत भी इन्हीं देशों में एक है।

कपास और वस्त्र जैसे उत्पादों पर, जिनका वैश्विक बाजारों में स्वतंत्र रूप से कारोबार नहीं हो रहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम उचित रूप से लागू नहीं हैं। फिर भी, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। एक किलो कपास उगाने में भारत में 0.95 डॉलर (लगभग 67 रुपये) खर्च आता है, जो दुनिया में सबसे सस्ता है। लिहाजा तर्क तो यही कहता है कि दुनिया के कपास बाजार में भारत का बोलबाला होना चाहिए था। मगर इस राह में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों की बेड़ियां हैं। इन्हें तय करने में अब किसी युद्ध की तरह भयंकर जंग लड़ी जाती है।

जब मैं इन पंक्तियों को लिख रही हूं, तब 150 से अधिक देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बैनर तले जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय कपड़ा व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। यहां 7 अक्तूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था, जो तथाकथित ‘कॉटन-4’ (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली का समूह) की एक पहल है और जिसे डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र के कुछ संगठनों का समर्थन हासिल है। ऐसे में, बहुपक्षीय व्यापार के इतिहास की उस असंगत नीति का जिक्र यहां लाजिमी है, जो लंबे समय से कायम है। यह नीति मल्टी फाइबर एग्रीमेंट (एमएफए) है, जो एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत अमीर देशों ने अपनी मिलों की रक्षा के लिए छह दशकों से भी अधिक समय से भारत जैसे विकासशील देशों से आयात का कोटा तय कर रखा है। यह समझौता टैरिफ और व्यापार पर आम करार (गैट) के मुक्त-व्यापार नियमों से अलग है। वैश्विक बाजारों में जरूरतों को देखते हुए भारत का यह मानना था कि यदि वह पेटेंट जैसे नए मसलों पर अमेरिका की बात मान लेता है, तो कपड़ा और अन्य निर्यात पर उसे कुछ राहत मिल सकती है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ।

जिनेवा बैठक का जो खाका सामने आया है, उसमें यह साफ नजर आता है कि व्यापार के प्रबंधन में शक्तिशाली देशों को तवज्जो दी गई और उसी छल-बल का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा विदेशी उत्पादों व सेवाओं पर गरीब देशों की स्थाई निर्भरता सुनिश्चित की जाती है। उपनिवेशीकरण के नियमों पर बेशक अब चर्चा हो रही है, लेकिन लगता यही है कि विकासशील देशों के साथ बस स्वांग रचाया जा रहा है। भारत ने यहां अच्छा भरोसा दिखाया, लेकिन व्यापार वार्ता में शायद ही कभी यह भरोसा कारगर साबित होता है।

कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता (एओए) बतौर उदाहरण सामने है। यह दरअसल सरकारों की तरफ से किसानों को मिलने वाली रियायत और समर्थन बांटने वाला एक सिस्टम है। इस समझौते के तहत, सदस्य राष्ट्र एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (एएमएस) के तहत उत्पादों के आधार पर या सामान्य सब्सिडी देकर अपने किसानों की मदद कर सकता है। मगर यह सहायता एक तयशुदा सीमा तक ही की जा सकती है। अमेरिका अपने किसानों को सालाना 19 अरब डॉलर की मदद देता है। इससे वहां भारतीय कपास स्पद्र्धा में पिछड़ जाती है।

एओए नियमों के मुताबिक, विकासशील देशों में कृषि उत्पादन लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत ही मदद हो सकती है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था के लिए यह सीमा पांच फीसदी है।

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